Skip Advt.
ad

सम्पादकीय

मन्त्र जपेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ! 

पारदर्शिता खोज्दा संसदीय समितिले समेत मन्त्रीको खप्की खानथालेका छन् 

अब निजामती कर्मचारीले बिहान कार्यालय जानेबित्तिकै हाजिर गर्नेमात्र हैन ‘‘म भ्रष्टाचार गर्दिन । म भष्टाचार हुन दिन्न । म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु ।’’ भनेर किरिया पनि खानु पर्नेछ । बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले आविष्कार गरेको अमोघ अश्त्र हो यो । सरकारका मुख्य सचिवले परिपत्रै जारी गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यस्तो अचुक उपाय अपनाउन निर्देशन दिऐका छन् । केही पहिले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा कर्मचारी प्रशासनमा भ्रष्टाचार बढेको प्रसंग उठेपछि प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन पालन गर्न मुख्य सचिवले गत मंगलबार कर्मचारीले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिज्ञा गरेरमात्र दैनिक कामकाज सुरु गनुपर्ने उर्दी जारी गरेका रहेछन् ।े कर्मचारीले यो ‘मन्त्र’ भने मनमनै जपे पनि हुन्छ रे !

केही दिन पहिले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने मालपोत, नापीजस्ता कार्यालयमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको र सबैलाई कारबाही गर्ने हो भने कार्यालय नै रित्तिने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले यी दुई कार्यालयप्रति इङ्गित गरे पनि सरकारको सबै अंगमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको जनधारणा छ । प्रहरी, न्यायालय र स्वयं अख्तियारकै पनि विगत स्वच्छ छैन । अर्थात्, भ्रष्टाचार चर्चा गरिएभन्दा निकै व्यापक छ । सबैभन्दा डरलाग्दो भ्रष्टाचार त झन् माथिल्लो तहमा हुन्छ । ठूलो बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना बिना प्रक्रिया कुनै कम्पनीलाई सुम्पने वा बोइङमा अभ्यस्त नेपाल वायुसेवा निगमलाई व्यावसायिक र प्राविधिक औचित्य सिद्ध नगरी एअरबस किन्न लगाउनेजस्ता अपारदर्शी निर्णयमा हुन्छ । मन्त्र जप्ने कर्मचारीले यस्ता निर्णय गर्ने त हैन !  

कुनै मन्त्र जपेर वा शपथ ग्रहण गरेका भरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने भए धेरै वर्ष पहिले नै भ्रष्टाचारको समस्या समाप्त भइसक्थ्यो होला । मन्त्रिपरिषद्देखि नै तजबिजमा निर्णय गर्नेहरूले पहिलो त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा गर्नु नै पाखण्डमात्रै हो । अपारदर्शी र तजबिजी निर्णय भ्रष्टाचारको पहिलो कारण हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि त सरकारी कामकाज र निर्णय पारदर्शी बनाइनुपर्छ । यस्तै निर्णय गर्ने व्यक्ति त्यसप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्लगायत कसैले पनि तजबिजमा कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन । र कुनै वस्तथु वा विषयमा पनि कसैको एकाधिकार हुनुहुँदैन । अर्थात्, पारदर्शिता र जबाफदेही बढाउने र तजबिज र एकाधिकार घटाउने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपेक्षाकृत सहज हुने मानिन्छ । 

नेपालमा भने तजबिजमा निर्णय गर्ने अभ्यास बढ्दो छ । पारदर्शिता खोज्दा संसदीय समितिले समेत मन्त्रीको खप्की खाने गरेका छन् । सरकारले सबैजसो विषयमा नियन्त्रण गर्ने रोच राखेको देखिन थालेको छ । जबाफदेहीको प्रश्न उठ्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘बाटो आफूले नबिगारे’ जस्तो गैरजिम्मेवार तर्क दिने गरेका छन् । तजबिज र एकाधिकार बढ्ने र जबाफदेही तथा पारदर्शिता घट्ने क्रममा रहेको मुलुकमा सरकारले भ्रष्टाचार निवारणका लागि गर्ने काम सायद यस्तै मन्त्र जप्ने बहुलठ्ठीमात्रै हो । यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त पनि बूढीगण्डकी जलविद्युत्जस्तो अर्बौं खर्च हुने परियोजना बिना प्रक्रिया कुनै कम्पनीलाई सुम्पने सरकारको निर्णयमा प्रश्न गर्नुको साटो नापी र मालपोतका कर्मचारीको पछि लाग्नुको अर्थ सहजै बुझिन्छ । सायद, ठूला माछा समात्ने जाल बुनिएकै छैन । स्वच्छ नियतको जालमा मात्र ठूला माछा जो समातिन्छन् । ‘‘सुशासन र सदाचारको प्रवद्र्धन गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण’’ मन्त्र जपेरै हुन्छ भन्ने चिन्तनलाई पाखण्ड सिबाय अरू के भन्ने ? 

तपाईंको मत