जनता बलियो कि सरकार ?

 कुलचन्द्र वाग्ले

सरकारी रबैयाले जनता बलिया हुन्छन् कि सरकार भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । लोकतन्त्रमा त जनता बलिया हुन्छन् भनिन्छ । सरकार बलियो नहुँदा पनि हाम्रोजस्तो समाजमा अराजकता बढ्छ । जनताको बल र सरकारको सशक्तताको सन्तुलन लोकतन्त्रमा कायम हुन्छ कसरी ? जनता सार्वभौम हुन् । तिनको वैधानिक अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप हुनसक्दैन । विधिपूर्वक चल्नु नै सरकारको सशक्तता हो । 

न्यायालयको स्वायत्तता, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, विकेन्द्रीकरण र स्वतन्त्र आवधिक निर्वाचनले जनताको बललाई सुरक्षा प्रदान गरेको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना जनतालाई नै बलशाली बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको भनिन्छ ।

वैचारिक स्वतन्त्रता, साधनस्रोत र शक्तिको बाँडफाटबाट भुइँतहसम्मको पहुँच स्थापित हुने संविधानको समावेशी, समानुपातिक कल्पना सबल जनताको लागि गरिएको हो । जनता बलिया भए राज्य बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता संसदीय लोकतान्त्रिक संविधानले दिएको निष्कर्ष थियो । तर के अहिले जनता बलिया देखिएका छन् वा बलिया हँुदैछन् त ? देखिँदै छ –जनता कमजोर पारिँदै छन्, निरीह । 
राजनीतिक दर्शनमा नै जनता बलियो पार्ने वा सरकार बलियो हुने भेद छ । लोकतन्त्र भनियोस् कि प्रजातन्त्र यो जनताको पक्षमा छ तर अरु सबै प्रकारको शासनसत्ता सरकार बलियो पार्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । यसमा बढी दोष राजनीतिक दर्शनको छ । तानाशाही वा अधिनायकवादी शासनसत्ता जनता कमजोर, सरकार बलियो पार्ने विधिमा आधारित छ । कम्युनिस्ट सत्ता यही कोटीमा पर्छ । 

कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनबारे भनिन्छ नि – जनतालाई कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यले, ती सदस्यलाई केन्द्रीय समितिले, त्यसलाई पोलिटब्युरोले, ब्युरोलाई स्थायी कमिटीले र कमिटीलाई महासचिव वा कम्युनिस्ट पार्टीको मूलीले टुप्पी समाउँछ । सरकार पनि यही पार्टीको हुन्छ । यसरी एक व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित हुने कम्युनिस्ट दर्शनमा आधारित सत्तामा जनता होइन सरकार बलियो पारिन्छ, जनता निरीह । सके खाऊ, लाऊ त्यो  नसके मुख चाहिँ नबाऊ । यही हो कम्युनिस्ट राजको सारांश । 

अहिले हेरौँ, कम्युनिस्ट नामको दुई तिहाइ सरकार छ । कम्युनिस्ट नाम भएपछि भावना के होला ? कम्युनिस्टहरुको दीक्षा त अधिनायकवादी नै हो । लोकतन्त्र हुँदै होइन । शिक्षा र नामले सोचमा राख्ने प्रभाव, सोचले व्यवहारमा पार्ने प्रभाव र प्रभावको परिणाम के हुन्छ ? सहजै अनुमान हुन्छ ।
नागरिकको शक्ति सुरक्षित गर्ने अदालत कस्तो हुनेछ, प्रतीक्षा गरे देखिनेछ । नागरिक ताकतमाथि सरकारले सुरु गरेको प्रहारबाट जोगाउने अब कुनै निकाय बाँकी रहनेछैन । लक्षण यस्तै आइरहेछ । सरकारी दल समर्थितबाहेक अरू स्वतन्त्र प्रेसमाथि सरकारी धावा जारी छ । प्रजातन्त्र स्थापनापछिका वर्षहरूमा राज्यका सरकार सञ्चालित  माध्यमलाई अहिले अपूर्व दलीयकरण भनौ, कम्युनिस्टकरण गरिएको छ । यसअघि यतिसारो थिएन । मन्त्रीहरुको भाषणमा पत्रकार र पत्रकारिताले गलत प्रचार गरे भन्ने धम्कीका शब्द दिनहुँ आउन थालेका छन् । केन्द्र, प्रदेश जतासुकै पत्रकारलाई दोषी देखाउने मन्त्री छन् । स्वतन्त्र प्रेसमाथिको यस्तो प्रहार सूचनामा नागरिकको हकलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रअन्तर्गत भएको हो । नागरिकको शक्ति सञ्चय गर्ने सस्ंथाहरूलाई कमजोर पार्नुको परिणाम सरकार असन्तुलित शैलीमा बलशाली हुनु हो । 
संसदीय समितिहरू जसलाई मिनी संसद् भनिन्छ तिनले जनताको भाषा र पक्षमा बोल्छन् भनिन्छ । तर, त्यस्ता मिनी संसद् मन्त्रीहरुको धम्कीका सामु निरीह साबित भएका खबर आइरहे छन् । तिनले जनताको भाषा बोल्ने हैसियत खुम्चिँदै छ । अत्यधिक संसदीय समितिमा कम्युनिस्टको नेतृत्व छ । एक प्रकारले नेता मन्त्री, कार्यकर्ता समितिका सभापति । त्यस्ता सभापति भय वा जानी, नजानी खुम्चिँदै छन्, तिनलाई खुम्च्याइँदै छ । बुझे संसद् र जनताको मानमर्दन नबुझे दलको बफादारी । मिनी संसद्को यस्तो अवस्था जनता निरीह र सरकार जब्बर हुनु हो । 
नागरिक आबाजको सुनुवाइ छैन । उदाहरण निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण पर्याप्त छ । हत्या गरिएकी निर्मलाको बलात्कारी लुकाउन सरकारी प्रपञ्च नेपाली इतिहासको केही ठूला षड्यन्त्रमध्ये एक हो । दुई महिनाभन्दा लामो अवधिदेखि निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाई कारबाही गर्न नागरिक समाज बोलेको बोल्यै छ तर सरकार सुन्दैन । एकपछि अर्को छानबिन समिति बनाएर रहस्य लुकाइरहेछ । चाहने हो भने सार्वजनिक नजरमा प्रत्यक्ष भनिएको दोषी सरकारले फेला नपार्ने कुरै थिएन । 

यही प्रपञ्चअन्तर्गत मानसिक बिरामी दिलिप विष्टलाई दिइएको यातना, जबर्जस्ती दोषी प्रमाणित गर्न वा उनलाई दोष स्वीकार गर्न बाध्य पार्न खोजिएको प्रयत्न सारै अमानवीय छ । निर्दोष उनी शारीरिक र मानसिक यातनाका कारण थप मानसिक तनाबमा परेको खबर छ तर सरकार सुन्दैन । एक निर्दोष र मानसिक रोगीलाई जबर्जस्ती अपराधी साबित गर्न खोज्ने सरकारी संयन्त्रले जनता निरीह बनाएको यसभन्दा अर्को प्रमाण के चाहियो ? जनताले भ्रष्टाचार, अनियमितता र महँगीलगायत अराजकताको कुरा उठाइ रहेछन् । के तिनको सुनुवाइ भएको छ ? महँगीको मार र असुरक्षाले त्रस्त छन् नागरिक तर सरकार डेग चल्दैन ।  
सरकारी कम्युनिस्ट (नेकपा) भित्र चुलोचौकाको झगडा छ रे ! त्यस झगडामा जनताको पक्ष छैन । सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको फुँदो झगडाको शक्ति बढाउन जोडिए पनि अन्तर्य आफ्नो पक्षमा लाभ नआएको भन्ने नै  हो । जब लाभहानीको कुरा मिल्छ तब जनता जोडिएको फुँदा आफैँ हट्छ र स्याबास सरकार भनिन थाल्छ । नेकपाभित्रको मौसमी झगडा सरकार बलियो बनाउनुका लागि हो जनताका निम्ति होइन । 

कम्युनिस्टहरु ढोंगी कुरा गर्न खप्पिस हुन्छन् । माधव नेपाल र झलनाथ खनालको ‘दुनो सोझ्याउने, ढोंग’ मञ्चनसँगै, उदाहरण संघीय राजधानीका रामवीर मानन्धर नै पर्याप्त छन् । काठमाडौँ क्षेत्र ७ नं बाट चुनाव जितेका मानन्धरले राजीनामा जनताको हित र सम्मानको लागि दिएको बताए । विकासको पक्षमा दिएको दाबा गरे । जोसँग पाँच वर्षका लागि विश्वासको मत मागे ती नागरिकलाई सात महिनामै छोड्दा र धोका दिँदा पनि जनताको हित रे अझ सम्मान रे ! जसले राजीनामा दिँदा जनताको हित,सम्मान र विकास हुन्छ, त्यस्ता मान्छेलाई  विश्वासको मत किन दियौ ? त्यहाँका मतदातालाई सोध्नुपर्ने भयो । उत्तर आउला । राजीनामा विकासका लागि रे । यसको अर्थ यिनी विकास गर्न समर्थ थिएनन् । असमर्थले किन माग्यौ त भोट ? सांसद मानन्धरले सोझो भाषामा वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाउन पार्टीको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा राजीनामा दिएँ भनेनन् ।  दुई दुईपटक जिताउने तिमी मतदातालाई छोडेँ उनले भनेनन्, सत्य उत्तर दिएनन् । ढाँटे, ढोंग रचे, जनता र विकासको नाम लिएर । राजीनामाका लागि पार्टीसँग अनुमति मागेको अर्को ढोंग । वामदेव गौतमले काठमाडौँ ७ बाट चुनाव जिते जनता बलिया हुनेहुन् र ? सरकार बलियो होला, जनता त होइन । वामदेव जनतालाई चाहिएको होइन, वाम सरकारलाई चाहिएको, ठोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य उनी । अरूलाई भने वामदेव गौतम हारे पनि ठीक, जिते पनि ठीक । हारे गइगयो, जिते कम्युनिस्टभित्र अर्को विग्रह । 

‘राष्ट्रवादी’ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गुनासो गर्न काठमाडौँ आएका नवलपरासी, सुस्ताका बासिन्दा दुई साता कुरेर पनि भेट नपाई फर्किए । भारतसँगको सीमा विवादमा वर्षौंदेखि दुःखेको सुस्ताको घाउले राष्ट्रवादी कलम पनि पाएन । भेट, सुनुवाइ पनि पाएन । ढोंगी राष्ट्रवाद ।
न्यायाधीश भन्छन् – विचाराधीन मुद्दाको समाचार नलेख्नू । प्रहरी भन्छ – अनुसन्धानको समाचार नलेख्नू । अख्तियारको उर्दी पनि यस्तै हुन्छ । सुखी र समृद्धिको सरकारी गफविरुद्ध समाचार नलेख्नू । वन विनाशविरुद्ध समाचार नलेख्नू – चाहे फास्टट्य्राकमा पर्ने लाखौँलाख रुख फाडिउन् वा सडकको नाममा चुरे विनाश अथवा धनगढी गोदाबरीको वन विनाश होस् ।  यस्ता ‘लखनौ लुट’ विरुद्धको समाचार विकास विरोधी हुन् । कोस्टारिका गा’का प्रधानमन्त्रीले कुन्नि के बुझेर आए ? अन्त्यमा, पत्रकारको बिन्ती छ हजुर – कस्तो समाचार लेख्ने ? सरकार बलियो बनाउन । जनता त हेरिरहोस् सरकारको ताकत ।        
 

प्रतिकृया दिनुहोस