बाह्रखरी समीक्षा

वामदेवको उत्थान र पतन

प्रमका सल्लाहकार अनधिकृत विवरण संकलन गर्दै

वामदेवको उत्थान र पतन

गत साताका दैनिक पत्रिका मुख्यतः वामदेव गौतमको राजनीतिक उठान र शीघ्र पतनको विषयमा केन्द्रित भए । नेकपा (नेकपा)का अत्यन्त शक्तिशाली नेता मानिएका वामदेव  गौतम गत वर्षको संसदीय निर्वाचनमा बर्दिया १ नंबरबाट नेपाली कांग्रेसका सांसद संजय गौतमसँग पराजित भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा अलिक ओझेल परेका थिए । तत्कालीन नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरण प्रक्रियामा निकै प्रभावशाली देखिएका गौतम राजनीतिक परिदृश्यमा पुनरोदयका लागि कुनै सांसदलाई राजीनामा गराएर संसद्मा प्रवेश गर्ने धुनमा रहेका छन् । 

गत मंगलवार अर्थात् असोज २३ गतेको नयाँ पत्रिकाले ‘अन्ततः वामदेव गौतमलाई चुनाव लडाउन काठमाडौंमै सिट खाली हुँदै’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्‍यो । काठमाडौं ७ का नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरले आफूले राजीनामा दिने प्रस्ताव एमालेको सचिवालय बैठकमा बुझाएको सो दैनिकले लेख्यो । नयाँ पत्रिकाका अनुसार नेता गौतम पहिले डोल्पाका सांसद तथा पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराएर चुनाव उठ्ने तयारीमा थिए । तर बुढाका मतदाताले विरोध गरेपछि सो कुरा त्यसै सेलाएको थियो । त्यसपछि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले बाँकेका सांसद नन्दलाल रोकायालाई राजीनामा गराउन कुराकानी गरेका थिए तर सो कुरा पनि मिलेन । त्यस्तै बैतडीबाट दामोदर शर्मा भण्डारी, दैलेखबाट रवीन्द्र शर्मा, प्युठानबाट जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र नवलपरासीबाट तिलक महतलाई राजीनामा गराउने प्रयास भएका थिए । तर, कतैपनि टुंगो नलागेपछि अन्त्यमा काठमाडौं संसदीय क्षेत्र ७ का सांसद रामवीर मानन्धर राजीनामा दिन तयार भए । यस सन्दर्भमा नयाँ पत्रिकाले रामवीर मानन्धरसँग कुराकानी गर्न नसकेता पनि वामदेव गौतमसँग समाचारको पुष्टि गरेको थियो । 

कान्तिपुरले पनि ‘गौतमका आँखा काठमाडौं ७ मा’ शीर्षकमा मंगलवार मुख्य समाचार बनायो । यस समाचार स्रोतका रुपमा कान्तिपुरले नेकपाको सचिवालयको बेनामी स्रोत उपयोग गर्‍यो भने रामवीर मानन्धरलाई पनि यस विषयमा प्रश्न गर्‍यो । मानन्धरले आफूले राजीनामा दिने आशयको पत्रको विषयमा कान्तिपुरलाई पुष्टि नगरे पनि पार्टीले चाहेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफू तयार रहेको बताए । यस प्रसंगलाई मंगलवारको अन्नपूर्ण पोस्टले पनि प्रथम पृष्ठमा सानो समाचार बनाएर प्रस्तुत गर्‍यो । 

नागरिकले गौतमलाई काठमाडौं ७ मा चुनाव लडाउने तयारीको समाचार बुधबार मुख्य समाचार बनायो । यस विषयमा नेकपाभित्र व्यापक असन्तुष्टि भएको समाचार नागरिकले बक्स बनायो भने अन्नपूर्ण पोस्टले यसलाई ‘खर्चिलो दुष्प्रयास’को संज्ञा दियो । नयाँ पत्रिका बुधबार भने सांसद रामवीर मानन्धरको अन्तर्वार्ता लिन सफल भयो । मानन्धरले आफू राष्ट्रिय सभामा जानसक्ने र मन्त्री पनि बन्नसक्ने संभावना भएको नयाँ पत्रिकालाई बताए । कान्तिपुरले पनि गौतमका लागि उपनिर्वाचन हुने तथा काठमाडौं ७ खाली गराइने समाचारलाई मुख्य समाचार बनायो । राजधानी तथा हिमालय टाइम्सले पनि बुधबारको पत्रिकामा वामदेव उपनिर्वाचनमा उठ्ने समाचारलाई महत्त्वका साथ प्रकाशित गरे । 

बिहीबार पुग्दा नपुग्दै वामदेवको उम्मेदवारीका कारण आन्तरिक विवाद भएको समाचारले पत्रिकामा प्रमुखता पायो । हिमालय टाइम्सले लेख्यो – ‘‘एक पक्षले पार्टीका लागि लामो संघर्ष गरेको गौतमजस्तो नेतालाई प्रतिनिधिसभामा लैजान उपनिर्वाचन गराउनुलाई अन्यथा लिन नहुने तर्क गरिरहे पनि अर्को पक्षले यसबाट पार्टीको प्रतिष्ठा र जनताको विश्वास स्खलित हुने तर्क गरिरहेका छन् ।’’ यस विषयमा पार्टीका अध्यक्ष द्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा पुष्पकमल दाहालबीच छलफल भएको र यस विषयलाई दाहाल आफैँले पुष्टि गरेको पनि सो पत्रिकाले लेखेको छ । नागरिकले पनि लेख्यो – ‘गौतमको रहरले नेकपा शीर्ष तहमै विवाद ।’ त्यसै विषयमा कान्तिपुरको मुख्य समाचारको शीर्षक रह्यो, ‘दुवै अध्यक्षलाई स्थानीय नेताको प्रश्न, उपचुनाव किन?’ अन्नपूर्ण पोस्टले पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टिको समाचार प्रकाशित गर्‍यो । सो समाचारमा बासु क्षितिजको कार्टुन अझ सशक्त देखियो । सो कार्टुनमा वामदेव गौतमले रामवीरको आफूप्रतिको अभिव्यक्तिले आफ्नो कद उँचो बढाएको भन्दै गर्दा उनको कदभने निकै पुड्को भएको तीखो व्यंग्य गरिएको छ । राजधानीले पनि गौतमको उमेदवारीले पार्टीभित्र रडाको मच्चिएको समाचारलाई मुख्य बनायो । 

नयाँ पत्रिकाले यस विषयमा नयाँ तरिकाले समाचार प्रस्तुत गर्‍यो । नयाँ पत्रिकाका अनुसार काठमाडौं ७ मा उपनिर्वाचन गर्न राज्यको १० करोड खर्च लाग्ने । निर्वाचन तयारीका लागि ३५ देखि ४० दिन लाग्ने । अझै उमेदवारको पनि व्यक्तिगतरुपमा करोडौं खर्च हुने तथ्य पनि सो दैनिकले लेख्यो । 

शुक्रवार हुँदा नहुँदै वामदेव प्रसंग सेलाएर गयो । अन्नपूर्ण पोस्टले ‘हच्किए गौतम’ शीर्षक दियो भने नागरिकले पनि ‘चुनाव लड्न हच्किए गौतम’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित ग¥यो । नयाँ पत्रिकाले ‘वामदेव प्रसंगको समापन’ शीर्षक राख्यो भने कान्तिपुरले लेख्यो, ‘पछि हटे गौतम’ । हिमालय टाइम्सले लेख्यो, ‘सर्वत्र विरोधपछि वामदेव ‘ब्याक’’

वामदेवको संभावित उमेदवारीमा सम्पादकीय

दैनिक पत्रिका वामदेव गौतमको उमेदवारीको संभावनामा नकारात्मक देखिए । 

कान्तिपुरले बुधबारको सम्पादकीयको शीर्षक राख्यो, ‘जनता जनार्दनको मानमर्दन ।’ सो दैनिकले लेख्यो, अर्काको ठाउँ खोसेर आफूलाई उभ्याउने गौतमको चेष्टाले सोझै सरकारमाथि दाउपेच कस्न खोजेको देखिँदै छ । जनताले दिएको जनमतलाई उपेक्षा गर्नु भनेको जनताको मान मर्दन भएको कान्तिपुरको जोड रह्यो । 

अन्नपूर्ण पोस्टले ‘गौतम किन चाहियो’ भन्ने प्रश्न गर्दै बुधबार सम्पादकीय लेख्यो । जनताबाट अस्वीकृत नेतालाई जसरी पनि संसद्मा ल्याउनैपर्ने बाध्यताले लोकतन्त्र दलहरूको मनोमानीपूर्वक चल्ने व्यवस्था सिद्ध हुने तर्क गर्दै लोकतन्त्रको उपहास नगर्न सो दैनिकले सरकारलाई सचेत गरायो ।

बिहीबार नयाँ पत्रिकाले सशक्त विरोध गर्दै लेख्यो – ‘‘नेकपामा आन्तरिक अस्थिरता र दाउपेचहरूले मात्र खेल्न पाउने अवस्थाका लागि बाहेक वामदेवको उम्मेदवारीको औचित्य देखिन्न ।’’ हिमालय टाइम्सले जनमतको उपहास नगर्न आह्वान गर्दै लेख्यो – ‘‘कुनै व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाका लागि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको धज्जी उडाउनु हुँदैन । राज्यका लागि आवश्यक नपरेको निर्वाचनका लागि राज्यकोषको किन खर्च गर्ने ?’’ राजधानीले पनि यस विषयमा सम्पादकीय लेख्यो – ‘‘पुनः निर्वाचन प्रकरणले नेकपाभित्र चरम असन्तुष्टि त ल्याउने नै छ, स्थानीय जनतामा समेत निराशा छाउने प्रस्ट छ ।’’

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार अनधिकृत विवरण संकलनमा

प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ असगर अलीले पदको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका सूचना अनधिकृत रुपमा संकलन गरिरहेको समाचार नागरिकले मंगलवार प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । अलीले राहदानी विभागसँग भएका पासपोर्टका सबै डाटा, श्रम विभागसँग भएका डाटा, यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतको ड्राइभिङ लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रसँग रहेका सम्पूर्ण डाटा, अध्यागमनलगायतका अन्य सार्वजनिक निकायसँग सुरक्षित रहेका मानिसका गोप्य विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको समाचार नागरिकले प्रकाशित गरेको छ । यो समाचार आफैँमा संवेदनशील छ । किनभने एक विज्ञले आफैँले सरकारी निकायमा रहेका डाटा माग्नुमा उसको निजी स्वार्थ लुकेको देख्न सकिन्छ । सरकारले गरेको कामलाई सहज तुल्याउनका लागि हो भने सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर काम गर्न सल्लाहमात्र विज्ञबाट आउनुपर्ने हो । व्यक्तिगत स्वार्थ नभए अग्रसरता संस्थागत हुनुपर्ने थियो । 
 

तपाईंको मत