Skip Advt.

विचार

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने प्राथमिकता

तुलसी “श्रवण” र शान्ति रेग्मी 

झन्डै दुई दशक लामो राजनीतिक संक्रमण, खिचातानी र बहस पश्चात नेपालले लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको अङ्गीकार गरेको छ । सङ्घीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने संविधान जारी भई लागुभएको छ ।सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई हामीले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको संवाहकको रुपमा परिभाषित गरेका छौं । अनि संविधानको प्रस्तावनामा नै जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई उच्च महत्व दिएका छौं र विश्वासका साथ भनेका छौं कि यस संविधान लागु भए पश्चात जनताका आकांक्षा चाहना पुरा हुनेछन्, हाम्रो समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान शुरु भएको छ ।

सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७२ को घोषणासँगै सङ्घीय शासकीय संरचनाअनुरुप स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रदेशसभा तथा सङ्घीय संसद निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरुले निर्वाचन पश्चात तत्कालै पार्टी एकिकरण गर्ने घोषणा गर्दै बाम/गठबन्धन निर्माण गरे अनि संविधानको “पूर्ण” कार्यान्वयन मार्फत राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका माध्यमबाट “समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली” निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासँगै चुनावी मैदानमा होमिए । “सरकार निर्माण र विघटन”लाई नै “प्रजातान्त्रिक अभ्यास”को संज्ञा दिएका तर जन/अपेक्षा अनुरुप कुनै राजनीतिक निकास दिन नसकेका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वसँग दिक्क भएका नेपाली जनतालाई उक्त प्रतिबद्धताले आकर्षित गर्यो र जनताले मताधिकार मार्फत अनुमोदन गरिदिए अनि नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक पूर्ण बहुमत सहितको वामपन्थी सरकार निर्माणको बाटो खुल्यो । 

हुन त सरकार निर्माण भएको धेरै भएको छैन । भर्खर छ महिनामात्र भएको सरकारप्रति धारणा बनाईहाल्नु अलि हतार होला भन्ने नलागेको पनि हैन तर छ महिनाको कार्यदिशा र प्रगति हेर्दा आशा गर्ने खासै ठाउँ पनि रहेन र यो आलेख लेख्न मन लाग्यो  । यस आलेखको उद्देश्य प्रजातान्त्रिक राजनीतिक स्थिरतासँगै सम्वृद्ध नेपाल निर्माणतर्फको मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको पूर्ण बहुमतसहितको “बामपन्थी” सरकारले सिर्जना गरेको राजनीतिक “डिस्कोर्स” र राज्य संचालनमा देखा परेका विसंगतिहरुको विश्लेषण एवं विमर्श गर्दै आगामी दिनमा अबलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिको व्याख्या गर्नु हो ।

बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने झैं सरकारको यो छ महिनाको अवधिले भावी दिनमा प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने केहि पूर्वसंकेतहरु देखा परेका छन् । अहिलेको पहिलो प्राथमिकता सङ्घीय संरचनालाई संस्थागत गर्नुछ । त्यसका लागि वर्तमान संविधानले प्रत्याभूत गरेका संवैधानिक व्यवस्थालाई संस्थागतरुपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ अनि ती व्यवस्थालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको दैनिक जीवनमा प्रतिविम्वित हुने र अनुभूत गर्ने गरी लागु गर्न स्पष्ट कार्ययोजनाको निर्माण गर्नुपर्छ । एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदा शुरुको केहि निश्चित कालखण्डसम्म केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध भन्दापनि सहकार्यमा आधारित सङ्घीयताको “स्वशासन तथा साझा” शासन प्रणालीको सैद्दान्तिक जगमा सहकार्य, सह–अस्तित्व र सह–सम्बन्धको संस्थागत विकास र कानूनी व्यवस्था निर्माण हुन जरुरी छ ।  तत्कालका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुराको स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक थियो  ितर बजेटले सङ्घीय संरचनामा तीन तहका सरकारका आयश्रोत र खर्च संरचनाको भावी दिशा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सकेन र केन्द्रले परम्परागत शैलीकै बजेट विनियोजन प्रणाली अबलम्बन गर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारले सङ्घीयताको अवसरलाई कम्तिमा पनि एक वर्षका लागि उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी उपयोग गर्न सकेनन् । वार्षिक बजेट वक्तव्य पश्चात त प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई पुरानै मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेको आक्षेपमात्र हैन “केन्द्रिकृत सङ्घीयता”को अभ्यास गर्न खोजेको संगिन आरोप पनि लगाए  । त्यतिमात्र हैन केन्द्र सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरुले नै प्रदेश र अधिकांश स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेका बेला समेत राजनीतिक समझदारी र सहकार्य गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेका विषयलाई जनतासम्म पुर्याउने निर्दिष्ट कार्यदिशा पहिचान गर्न नसक्नु र जिम्मेवारीबोधका साथ अघि बढ्नुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा एक(आपसमा दोषारोपण गरेर समय व्यतित गर्नुले जनतामा वर्तमान सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ ।

आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको पूर्ण बहुमतप्राप्त केन्द्र सरकारका विरुद्द सातै प्रदेश मिलेर घेराबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्ति, प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा दिएका सार्वजनिक विदामा समेत केन्द्र सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयहरुले विदाको अवज्ञा गरेको भन्दै प्रदेशका मन्त्रीले नै तालाबन्दी गरेका घटना तथा केन्द्र सरकार विरुद्द प्रदेश सरकारका मन्त्री नै धर्नामा बस्ने जस्ता क्रियाकलाप आदिले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीचको असमझदारीको सम्भावित गहिराईलाई उजागर गरिदिएको छ । यस्तो असमझदारी “सम्वृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली”को अभियान निर्माणमा चट्टानी पर्खाल बन्न सक्छ  । यसलाई तत्काल कानूनी व्यवस्था र संस्थागत संरचनाबाट नै सम्बोधन गर्न जरूरी छ  । यसतर्फ सरकारको सरकारले पर्याप्त संस्थागत प्रयास गर्नु भन्दा अनावश्यक र फितलो राजनीतिक भाषण र वाद/प्रतिवादमा अल्झिनु राम्रो संकेत होइन  ।

दोस्रो चाँही लामो समयको अस्थिर राजनीति तथा सरकारको फाइदा उठाएर राजनीतिक शक्ति र संजाललाई प्रयोग गरी राज्य संयन्त्रलाई कमजोर पार्ने अनि राज्य–संयन्त्र भन्दा बाहिर रहेर नै “संगठित शक्ति” परिचालन गरी गैर–कानूनी एवं नाजायज प्रक्रियाबाट आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने संयन्त्रको संजाल तोड्नु हो । यो संजाल तोड्न सरकारको शुरुवाती दिनमा केहि प्रयास (सिन्डिकेट विरुद्दको अभियान, ठेकेदार व्यवसायीहरुले समयमा नै काम सक्नुपर्ने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने, अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने आदि) भएजस्तो अनुभूति भईरहेको थियो । तर उक्त प्रयासमा विस्तारै शंकाका घेराहरु देखापर्न थाले  । जनताले प्रश्न गर्न थाले, के ती प्रयासहरु साँच्चै सुधारका लागि थिए वा केवल “राजनीतिक स्टन्ट” मात्रैरु वा “सिन्डिकेट” मा पनि आफू निकटहरुको मात्रै “सिन्डिकेट” होस् भन्ने चाहनारु यदि ती प्रयासहरु साँच्चै सुशासन र शासकीय सुधारका लागि थिए भने दुई–तिहाई बहुमतको सरकारले किन कानूनी व्यवस्थामार्फत सरकारको नियमनकारी भूमिकालाई संस्थागतरुपमा परिचालन गरी नियमन गर्ने भन्दा व्यक्तिगत आदेशको लोकरिझ्याईमा सीमित हुनपुगेरु सरकारमा भएका मन्त्रीहरु नै किन एक–आपसमा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भन्दै दुई कित्तामा उभिन पुगेरु नियमनकारी भूमिकामा रहेका सरकारका प्रतिनिधि अनुगमनमा जाँदा देशको राजधानीमा नै बन्धक बनाईदा समेत सरकारले किन उचित कारवाही गर्न सकेन ? ती शक्तिसामु सरकारले किन घुँडा टेक्यो ? यसले जनमानसमा के सन्देश प्रवाह गर्छरु केहि संख्यामा रहेका तरकारी व्यवसायी (झन्डै ८०/९० जना थोक बिक्रेता व्यापारी) ले सरकारलाई अटेरी गर्न (नाजायज फाइदा लिन पाउनुपर्छ भनेर) सक्छन् भने अन्य संगठित गिरोहलाई कसरी नियन्त्रण र नियमन गर्ला ? 

जनतामा सरकारप्रति अविश्वास बढ्दै छ र यसको मुख्य कारण अरु केही नभएर सरकारकै अकर्मण्यता हो । यद्दपी जनतालाई अझै पनि विश्वास छ, चाहने हो भने सरकारले बढ्दो अराजकतालाई नियमन गर्न र जनतालाई राहत हुने काम गर्नसक्छ । तर कारवाहीमा पर्ने व्यक्ति वा समूहको संजाल आफ्नै पार्टीको शक्तिकेन्द्र तथा अन्य शक्ति केन्द्रसम्म पुगेपछि र आफूपनि कुनै न कुनै रुपमा उक्त संजालसँग जोडिएपछि नियमन नै गर्न नसक्ने प्रकृतिको “साँस्कृतिक दीर्घरोग”ले हाम्रो शासकीय संरचना ग्रसित रहेसम्म सरकारले जनताको विश्वास गुमाईरहनेछ  । अहिले जनता मात्र हैन, दुई/तिहाई सहितको सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पनि आफ्नै सरकारप्रति विश्वश्त हुन नसकेको कुरा बालुवाटारमा सम्पादकहरुसँगको भेटमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले पुष्टि हुन्छ  । संचार माध्यममा आएका कुरालाई हेर्ने हो भने उक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो सरकारले गरेका कामलाई जनतामाझ सम्प्रेषण गर्नेभन्दा रक्षात्मक कित्तामा रहेर आफ्ना सारथीहरुको कार्य सम्पादनमा सन्तुष्ट हुन नसकेको भएपनि विश्वास गर्न बाध्य भएको, गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारवाही गर्न खोज्दा उनीहरुको विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँगको संजाल विस्तारका कारण सहज नभएको, अनि राज्य संयन्त्र सक्षम र प्रभावकारीरुपमा परिचालित हुन नसक्दा जनअपेक्षा अनुरुप कार्यसम्पादन हुन नसकेको कुरालाई “स्पष्टीकरण”कै शैलीमा दिइएको अभिव्यक्तिले सरकार दुई/तिहाइको गणतीय समीकरणमा जति बलियो र स्थिर भएपनि वास्तवमा नेपाली राज्य अझै कति कमजोर रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ  ।

तेश्रो चाँही सत्तासीन पार्टी र सरकार एक ढिक्का भएर सम्पूर्ण शक्तिलाई परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन केन्द्रित गर्नुपर्छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्वाचन जितेको सत्तासीन पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संसोधन गरेर शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्नुभएको छ । यसले राजनीतिक शासकीय स्वरूप नै अस्थिर हुनसक्ने सम्भावनालाई उजागर गरेको छ  । तर अहिलेको आवश्यकता भनेको शासकीय संरचना परिवर्तन भन्दापनि वर्तमान संरचनालाई कसरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतर्फ उहाँको चिन्तन देखिँदैन ।

संरचनात्मक रुपमा दुई पार्टी एकीकरण भएपनि व्यवहारिक रुपमा एक भएको आभास छैन । दलीय संरचनामा सरकारको लगाम पार्टी नेतृत्वमा रहन्छ र सरकारको बचाउ पनि पार्टी संयन्त्रमार्फत नै  । तर अहिले हेर्दा लाग्छ सरकार र पार्टी भनेकै प्रधानमन्त्री के.पी. ओली हुन् र यसको सम्पूर्ण जिम्मा उनकै हो । मन्त्रीहरु आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ/हानिको गणितीय जोड/घटाउ गर्दै आफ्नो शक्ति समूहलाई कसरी अझ शक्तिशाली बनाउने भन्ने चिन्तनमा नै व्यस्त छन् अनि पार्टीका अन्य नेतृत्व पनि सरकारको रक्षाकवज बन्न पूर्णतस् उदासिन छन्  । एकातर्फ सरकारमा न त पार्टीको सम्पूर्ण सहयोग छ न त नियन्त्रण नै भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई लगाम लगाउन सकेको देखिँदैन ।

सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन आफूले तत्काल केहि कदम चाल्नुपर्ने हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीले यही तरिकाले अधि बढ्न सकिदैन कि भन्ने कुरा महसुस गर्नुभएको देखिन्छ तर के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुराको निर्क्योल गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन दृष्टिकोण तथा रणनीतिक सोचको अभाव देखिन्छ  । यसका लागि उहाँको सल्लाहाकार समूह परिचालित हुनुपर्ने हो तर त्यो समूह पनि त्यस्तो रणनीति निर्माण गर्न त्यति प्रभावकारी देखिदैन । रेल र पानीजहाजको सपनाले नेपालीलाई केही सपना देख्न उत्प्रेरित गरेतापनि जनताले शक्तिशाली सरकारबाट तत्काल आफ्नो दैनिक जीवनमा केही राहतको महसुस हुने कार्यक्रमको आशा पनि गरेका छन्  । दैनिक जीवनसँग जोडिएको सेवा प्रवाह र शासन प्रणालीमा तत्काल गर्न सकिने सुधारका कदम समेत चाल्न नसक्दा रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण सरकारी कदममा पनि जनता विश्वश्त हुन सकेका छैनन् ।

चौथो चाँही लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा राज्य र नागरिकबीचको अन्तरसम्बन्ध विश्वासिलो र बलियो हुनुपर्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज र सरल पहुँच स्थापित पहिलो शर्त हो । उक्त कार्यका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई उचित ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्छ तर अहिले त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सरकार निर्माण हुँदाका बखत प्राप्त जनविश्वासमा अहिले ह्रास आएको छ । यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्दछ किनकि जनताको विश्वास प्राप्त सरकार स्वतः बलियो हुन्छ  । जनता नै सरकारका रक्षाकवच बन्छन्  

जनताका संविधान प्रदत्त हक/अधिकार तथा सेवा/सुविधाहरु अनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने र सबै नागरिक समक्ष पुर्याउने काम कर्मचारीतन्त्रको हो  । सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई यथोचित परिचालान गर्न र कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई सहज रुपमा अघि बढाउन नसक्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा केहि असहजता महसुस भएका छन् । जुनसुकै सरकार र तहमा रहेपनि नेपाली जनताकै सेवा गर्ने नै हो र जुनसुकै तहमा रहेर कार्य गरेपनि वृति विकासमा कुनै नकारात्मक असर पर्ने छैन भन्ने कुरा कर्मचारीमाझ प्रत्याभूत गराउन नसक्दा यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । कतिपय अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरुले शक्ति केन्द्रको बलमा सङ्घीय सरकारमा नै रहिरहन धेरै समय र शक्ति खर्चनु यसैको उदाहरण हो  ।

यसले केन्द्रमा कर्मचारीको संख्या अधिक हुनु र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दैनिक कार्य संचालनमा समेत कर्मचारी अभाव हुनेगरी असन्तुलित छ । यस्तो असन्तुलित कर्मचारी व्यवस्थापनले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर पारेको छ र सरकारको उपस्थिति उत्साहजनक हुनसकेको छैन । यस समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कर्मचारी भनेका राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्ने जमात हो भन्ने मानसिकताबाट माथि उठेर सरकारले अबलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने महत्वपुर्ण र संगठित शक्ति हो भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेप रहित कर्मचारीतन्त्रको स्वचालित परिचालनको पद्दतिको निर्माण गर्नुपर्छ  िअन्यथा यो विषय भावी दिनमा अझ जटिल हुनेछ ।

एकात्मक प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउन कर्मचारीतन्त्रमा पनि विशेष व्यवस्थापकीय सीप, क्षमता, कुशलता र प्राविधिक ज्ञानले सक्षम हुन जरूरी छ । तीनै तहका सरकारमा रहेर सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरुबीच समन्वय र सहकार्य गरी विकास निर्माण तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यलाई अझ चुस्त ढङ्गले सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ  ियसका लागि कर्मचारीको व्यवसायिक दक्षता र उत्प्रेरणा विकासका कार्यहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
पाँचौ चाहिँ आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धितर्फको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु हो । विकास र समृद्धि राज्यको सहजीकरण र नियमनकारी भूमिकाका साथै यसको कार्यशैली, सुशासन तथा न्यायपूर्ण सेवा प्रवाहमा निर्भर रहन्छ । समाजमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक/सांस्कृतिक तथा राजनीतिक असमानताका दुरी घटाउने तथा सामाजिक न्यायको सिद्दान्तलाई आत्मसाथ गर्दै गरीब तथा पछाडि परेका क्षेत्र, समुदाय तथा समूहहरुलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरु सहज र सरल बनाउनु हो । सरकारले अबलम्बन गरेको “सम्वृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली”को राजनीतिक लक्ष्य हाँसिल गर्न राज्य, निजि क्षेत्र तथा नागरिक समाजले हातेमालो गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यसका लागि सरकारले सहजीकरण र नियमनकारी भूमिकालाई सन्तुलित बनाउन जरुरी छ । 

सार्वजनिक क्षेत्र सुधारमा लामो समय अध्ययन अनुसन्धान गरेका हार्बर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक : Matt Andrews (2014) का अनुसार अधिकांश विकासशील देशहरुमा विकास तथा सार्वजनिक सेवा सुधारका क्रियाकलापहरु असफल हुनुमा हामीले गरेका संरचनात्मक सुधारलाई सर्वसाधारण जनताको जीवनमा प्रतिविम्वित हुनेगरी हाम्रो दैनिक सेवा प्रवाहको कार्ययोजनामा परिणत गर्न अक्षम रहनु हो । राजनीतिक परिवर्तन एवं विकासको लाभांश सेवा प्रवाह मार्फत आम जनताको पहुँचमा पुग्न सकेन भने सरकारको सम्वृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने नीति असफल हुने मात्र नभएर यसले राज्य संयन्त्रलाई नै कमजोर सावित गरिदिन्छ र सरकारले जनताको विश्वास गुमाउन थाल्छ । जब सरकारले जनविश्वास गुमाउँछ, तब राज्य कमजोर बन्दै जान्छ र कमजोर सरकारले न त जनताका इच्छा/चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्छ न त सम्वृद्धिको नारालाई साकार पार्न नै । तसर्थ राजनीतिक परिवर्तनको लाभलाई केही सीमित व्यक्ति वा समूहको घेराबाट आमजनतामा प्रवाहित हुनेगरी विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ  ।  

नेपालको विकास प्राथमिकता निर्धारणमा दाताका हिसाबले विकास साझेदार संस्थाहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायता संस्थाहरुलाई विश्वासमा लिएर आफ्नो आवश्यकता बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरी ती क्षेत्रमा सहयोग तथा लगानी गर्न उनीहरुलाई सहमत गराउनु पर्दछ । अनि अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई अझ मजबुद बनाउनु छ । तर प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले नै संकेत गर्छन् कि दूई छिमेकीसँगको सम्बन्धमा सुधार (त्यो व्यक्तिगत तहमा मात्र हो कि संस्थागत, त्यो भविष्यले नै बताउनेछ) आएको छ तर पश्चिमा मुलुकसँगको सम्बन्धमा केहि चिसोपना आएको हो कि भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ छन् । खासगरी प्रस्तावित राष्ट्रिय नीति २०७५ का केहि व्यवस्थालाई लिएर विकास साझेदार तथा कुटनीतिक निकायबाट सार्वजनिक रुपमा व्यक्त भएको चासो र त्यसप्रति प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभएका टिप्पणीहरुले ती मुलुकसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा केहि चिसोपना भएको सहजै महसुस गर्न सकिन्छ  । हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध साँगुरिदै जाने हो कि भन्ने जोखिम रहेको भन्दै केहि विद्वानहरुबाट बेलैमा सचेत हुन आग्रह गरेका लेखहरु समेत प्रकाशित हुन थालेका छन् । सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ खुल्ला समाजमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउदै लाने हो साँगुरिन दिनुहुँदैन ।

 

तपाईंको मत