सम्पादकीय

राजनीतिक वार्ता अपराधी उम्कने माैका नबनोस् !

अपराधीलाई राजनीतिक आवरणमा चोख्याउन छाडेमात्र दण्डहीनता अन्त्य हुनसक्छ

दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व भोगेको नेपाली समाज हतियारधारी समूहसँग बढी नै तर्सिने गरेको छ । यसैले सरकारले पनि त्यस्ता समूहसँग वार्ता गर्ने र तिनका कसुर माफ गर्ने शैली अपनाउँदै आएको छ । अहिले पनि आवरणमा राजनीतिक देखिने मागहरू राखेर हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न समूहहरूलाई सरकारले वार्तामा आउन आह्वान गर्दैै राजनीतिक वार्ता टोलीसमेत गठन गरेको छ । वार्ता टोलीलाई आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर सरकारलाई सुझाव सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । वार्ता टोलीले राजनीतिक ‘मूलधार’मा नआएकाहरूसँग वार्ता गर्ने बताइएको छ । टोलीले केही समूहसँग प्रारम्भिक वार्ता गरेको र हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न समूहरूसँग समेत संवाद गर्ने जानकारी पनि दिइएको छ ।  

असहमत राजनीतिक समूहसँग संवाद गरेर समाधान खोज्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । तर, नेपालमा राजनीतिक संवादका नाममा मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्ति र समूहलाई उन्मुक्ति दिने अत्यन्त आपत्तिजनक प्रवृत्ति व्याप्त छ । यसैले यस्ता वार्ता विगतमा विधिको शासनको अवज्ञाको कारक बन्दैआएका छन् । वार्तापछि अधिकांश समयमा पीडकहरूले उन्मुक्ति पाउने र पीडितहरूले थप पीडा सहनुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । माओवादी हिंसापछि राज्य र विद्रोही दुवै पक्षका पीडकहरू पुरस्कृत भए भने पीडितहरू न्याय पर्खेर बसेका कस्यै छपीडितहरू न्याय पर्खेर बसेका बस्यै छन् । यसैले सकारात्मक प्रयास हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक वार्ताका प्रसंगसँगै मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा संलग्न पीडकहरूले उन्मुक्ति पाउने शंका गर्नु परेको हो ।

अहिले वार्तामा बोलाइएका मध्ये कतिपय समूह हिंसामा संलग्न भएका पनि छन् । माओवादीको एउटा घटकले स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभाको निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेको थियो । त्यही क्रममा विभिन्न स्थानमा बम विस्फोटलगायतका हिंसात्मक घटना भएका थिए । उमेदवारलगायत थुप्रै व्यक्तिमाथि सांघातिक आक्रमण भएको थियो । त्यस्ता समूहसँग वार्ता गर्दा अपराधलाई उन्मुक्ति दिने सर्त स्वीकार गर्नु विधिको शासनको उल्लंघन भएकाले लोकतन्त्रको उपहास हुनेछ । दण्डहीनताका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बदनाम भइरहेको छ । माओवादी हिंसाको अन्त्यपछि संक्रमण काल लामो बनाएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिइएको भए पक्कै पनि स्थिति बेग्लै हुनेथियो । यसैले सरकारले गठन गरेको राजनीतिक वार्ता टोलीले वार्ताका नाममा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कुनै पनि कार्य गर्नु हुँदैन । अब पनि दण्डहीनताको अन्त्य नभए नेपाली समाज अराजकताको गहिरो खाडलमा पर्नसक्छ ।
 

 

तपाईंको मत